नियम २३
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने
(१) कुनै परियोजनाको प्रकृति
बमोजिम त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव
अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले
परियोजना लगानी स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ऐनको दफा १० को
उपदफा (१२) को अवधिभित्र त्यस्तो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “वातावरणीय प्रभाव अध्ययन” र
“वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन्नाले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
बमोजिम हुने क्रमशः “प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण” र “वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन” सम्झनु पर्छ ।
(२) ऐनको दफा ९ बमोजिमका कुनै परियोजनाको उपनियम (१) बमोजिम
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वा गराउँदा क्षेत्र
निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउनु पर्ने छैन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया
र स्वीकृति प्रक्रिया ऐनको दफा १० को उपदफा (१२) र यस नियमावलीमा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम गरिने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा वातावरणीय
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको विषयवस्तु र ढाँचा अनुसूची(४ बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश गर्दा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने
टोलीका सदस्यले अनुसूची(५ बमोजिमको ढाँचामा गरेको उद्घोषण प्रतिवेदनमा संलग्न
गरेको हुनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको तयारी गर्दा ऐन तथा यस
नियमावलीमा लेखिए बाहेकका अन्य कुरामा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
बमोजिमको कार्यविधि अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनको तेह्रप्रति
कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले सो प्रतिवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी
कुनै निकायबाट कुनै कुरा बुझ्नु पर्ने वा राय लिनु पर्ने भए सो समेत लिई सो राय वा
सुझाव र आफ्नो सिफारिस सहित प्रतिवेदनको बाह्र प्रति स्वीकृतिका लागि वातावरण
मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै कुरा समावेश गर्नु पर्ने रहेछ भने
सो समेत कार्यालयले पठाउनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त भएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन उपर अध्ययन र छलफल गरी प्रतिवेदनमा राय वा सुझाव लिन
वातावरण मन्त्रालयले अनुसूची( ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको एक वातावरणीय विज्ञ
समिति गठन गरी सो समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टम्र्स् अफ रेफरेन्स) निर्धारण
गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन उपर अध्ययन वा छलफल गर्दा लगानीकर्ता वा निजको तर्फबाट निजको
परामर्शदाताले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित
आधारभूत कुराका सम्बन्धमा वातावरणीय विज्ञ समितिको बैठकमा प्रस्तुत (प्रेजेन्टेशन)
गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिमको समितिले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन र छलफल गरी आफ्नो राय वा सुझाव सहित प्राप्त
प्रतिवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्नेछ ।
(११) वातावरण मन्त्रालयले उपनियम (१०) बमोजिम सिफारिस भएकोमा
वातावरणीय विज्ञ समितिको राय वा सुझाव समेतको आधारमा पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन
परिमार्जन गर्नका लागि लगानीकर्ता (प्रस्तावक) लाई जानकारी गराउनेछ र लगानीकर्ताले
पनि सो अवधिभित्र आपूmले पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन परिमार्जन भई पेश भएमा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय विज्ञ समितिको
सिफारिस वा सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी शर्त सहित वा शर्त नराखी सो प्रतिवेदन
स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(१३) उपनियम (८) बमोजिमको वातावरणीय विज्ञ समितिका सदस्यहरूले
आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वातावरण मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिमको पारिश्रमिक
र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।
बमोजिम त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव
अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले
परियोजना लगानी स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ऐनको दफा १० को
उपदफा (१२) को अवधिभित्र त्यस्तो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “वातावरणीय प्रभाव अध्ययन” र
“वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन्नाले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
बमोजिम हुने क्रमशः “प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण” र “वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन” सम्झनु पर्छ ।
(२) ऐनको दफा ९ बमोजिमका कुनै परियोजनाको उपनियम (१) बमोजिम
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वा गराउँदा क्षेत्र
निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउनु पर्ने छैन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया
र स्वीकृति प्रक्रिया ऐनको दफा १० को उपदफा (१२) र यस नियमावलीमा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम गरिने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा वातावरणीय
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको विषयवस्तु र ढाँचा अनुसूची(४ बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश गर्दा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने
टोलीका सदस्यले अनुसूची(५ बमोजिमको ढाँचामा गरेको उद्घोषण प्रतिवेदनमा संलग्न
गरेको हुनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको तयारी गर्दा ऐन तथा यस
नियमावलीमा लेखिए बाहेकका अन्य कुरामा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
बमोजिमको कार्यविधि अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनको तेह्रप्रति
कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले सो प्रतिवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी
कुनै निकायबाट कुनै कुरा बुझ्नु पर्ने वा राय लिनु पर्ने भए सो समेत लिई सो राय वा
सुझाव र आफ्नो सिफारिस सहित प्रतिवेदनको बाह्र प्रति स्वीकृतिका लागि वातावरण
मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै कुरा समावेश गर्नु पर्ने रहेछ भने
सो समेत कार्यालयले पठाउनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त भएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन उपर अध्ययन र छलफल गरी प्रतिवेदनमा राय वा सुझाव लिन
वातावरण मन्त्रालयले अनुसूची( ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको एक वातावरणीय विज्ञ
समिति गठन गरी सो समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टम्र्स् अफ रेफरेन्स) निर्धारण
गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन उपर अध्ययन वा छलफल गर्दा लगानीकर्ता वा निजको तर्फबाट निजको
परामर्शदाताले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित
आधारभूत कुराका सम्बन्धमा वातावरणीय विज्ञ समितिको बैठकमा प्रस्तुत (प्रेजेन्टेशन)
गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिमको समितिले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन र छलफल गरी आफ्नो राय वा सुझाव सहित प्राप्त
प्रतिवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्नेछ ।
(११) वातावरण मन्त्रालयले उपनियम (१०) बमोजिम सिफारिस भएकोमा
वातावरणीय विज्ञ समितिको राय वा सुझाव समेतको आधारमा पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन
परिमार्जन गर्नका लागि लगानीकर्ता (प्रस्तावक) लाई जानकारी गराउनेछ र लगानीकर्ताले
पनि सो अवधिभित्र आपूmले पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन परिमार्जन भई पेश भएमा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय विज्ञ समितिको
सिफारिस वा सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी शर्त सहित वा शर्त नराखी सो प्रतिवेदन
स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(१३) उपनियम (८) बमोजिमको वातावरणीय विज्ञ समितिका सदस्यहरूले
आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वातावरण मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिमको पारिश्रमिक
र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।